रोमांचक आगाज

विश्व कप टी-ट्वेंटी उद्घाटन मैच में हाॅलैेड ने इंग्लैंड पर शानदार जीत दर्ज की। क्रिकेट के जानकार इसे बड़ा उलटफेर मान रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि यही टी-20 क्रिकेट की असली पहचान है। मैच कब और किस ओर रूख करेगी यह अंतीम गेंदो तक निर्भर करता है। टुर्नामेंट के पहले मैच ने यह संकेत दे दिया है कि किसी भी टीम को कम आंकना विरोधी टीम के लिए मुश्किल का सबब हो सकता है। क्रिकेट के इस सब से छोटे फाॅरमेट में मैच अनुभव से नहीं बल्कि आक्रमकता से जीता जाता है और इंग्लैड के खिलाड़ियों में इसी आक्रमकता का अभाव दिखा। खासकर मैच के अंतीम ओवर में चार बार ऐसा मौका आया जब हाॅलैंड के बैट्समेन को आउट कर इंग्लैंड मैच जीत सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। बहरहाल जो भी हो लेकिन के पहले मैच से ही साफ हो गया कि विश्वकप 2009 काफी रोमांचक होने वाला है।

मीरा बनी स्पीकर

सासाराम संसदीय क्षेत्र से सांसद बनी मीरा कुमार आज लोकसभा स्पीकर बन गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन होने वाली वह पहली महिला हैं। 64 वर्षीय मीरा कुमार को निर्विरोध रूप से चुना गया है। संसद की बैठक में यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कुमार के नाम का प्रस्ताव किया अkSर नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने उनके नाम का समर्थन किया। लोकसभा के नेता प्रणव मुखर्जी की अगूवाई में यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने एक दिन पहले लोकसभा सेक्रेटरी पीडीटी आचारी के समक्ष नामांकन प़त्र दाखिल किया था।
मीरा कुमार को राजनीति विरासत में मिली है। कुमार देष के पूर्व उपप्रधानमंत्री और दलित नेता जगजीवन राम की बेटी हैं। उनको कांग्रेस हमेषा से एक दलित नेता के रूप सामने लाती रही है। कांग्रेस अपने संगठन में जिन चार नेताओं को दलित के नुमाइंदे के रूप में सामने लाती है, उसमें सुषील कुमार सिंदे, कुमारी शैलजा, कृष्णा तिरथ के साथ मीरा कुमार का नाम आता है। मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष बना कर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक तीर से दो निषान कर लिए हैं। पहली बात तो किसी उच्च संवैधानिक पद पर महिला को आसीन करा कर महिलाओं का दिल जीत ली है, वहीं मायावती और रामविलास पासवान को करारा जवाब दिया है, जो अपने को दलितों का मसीहा मानते हैं।
31 मार्च 1945 में पटना में जन्मी मीरा कुमार ने दिल्ली विष्वविधालय से अंग्रेजी भाषा में एमए और फिर एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। मीरा कुमार ने मंजुल कुमार नामक व्यक्ति से शादी की, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जानेमाने वकील हैं।

मीरा कुमार 1973 में भारतीय विदेष सेवा में शामिल हुई। वह स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और माॅरिसस के राजदूतावास में काम की। मीरा लंदन में भारतीय हाई कमीषनर रह चुकी हैं। 1985 में नौकरी छोड़कर मीरा कुमार ने राजनीति में प्रवेष किया और उसी साल बिजनौर से लोकसभा के लिए चुनी गई। वह ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के लिए करोलबाग संसदीय क्षेत्र से चुनी गई, लेकिन 1999 में हार गई। फिर 2004 में वह अपने पिता के संसदीय क्षेत्र सासाराम से चुनाव लड़ी, जिसमें उन्हें रिकाॅर्ड मतों से जीत हासिल हुइ। जब 2004 में केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी तो मीरा कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया। मीरा कुमार इस बार भी सासाराम से ही चुनाव जीती और उन्हें केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई, लेकिन एक बड़ी राजनीतिक चाल के तहत मीरा कुमार को लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए नमित किया गया और वह निर्विरोध चुन ली गई। इस तरह देष के पहली महिला स्पीकर के साथ-साथ कुमार देष का पहला दलित स्पीकर भी बन गई।
मीरा कुमार सामाजिक मामलों में भी आगे बढ़कर बोलती रही है। 2007 में जब अर्जुन सिंह ने ओबीसी को आरक्षण देने की बात कही थी तो मीरा ने उनका भरपूर समर्थन किया था। मीरा कुमार की हमेषा से मांग रही है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों को पचास हजार रूपये देने के लिए कानून बनाया जाय। मीरा कुमार के बारे में दो खास बातें और भी है। पहली बात कि वह बतौर स्पोर्ट्समेन राइफल शुटिंग में मेडल जीत चुकी हैं। दूसरी बात यह कि वह एक कवियत्री भी हैं।
अपनी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण फैसला कर चुकी मीरा कुमार अब नये रूप में सामने आई हैं। नये पद संभलने के बाद उनको नई चुनौतियों से भी सामना करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि मीरा कुमार अपने पद की गरिमा को बनाये रखते हुए कितनी सफलता पूर्वक कार्यों को पूरा करती है।

पटना म्यूजियम का हाल, बेहाल.......

विश्व के प्रमुख संग्रहालयों में से एक पटना म्यूजियम में ऐतिहासिक धरोहरों का भंडार है। यहां विश्व की कई अदभुद कलाकृतियां रखी गई है। , पटना म्यूजियम में सदियों पुरानी अष्ठधातु और प्रस्तर की दुर्लभ मूर्तियां है। यहां पर पुराने जमाने की चीजें और कलाकृतियों का अच्छा-खासा संग्रह है। पटना म्यूजियम में लोहानीपुर से प्राप्त जैन तीर्थंकर की कलाकृति और मौर्यकालीन मूर्तियां रखी गई है, जो विश्व की दुलर्भ कलाकृति है। यहां मिट्टी की मूर्तियों का बहुत बड़ा भंडार है। पटना म्यूजियम में मौर्यकाल से लेकर पालकाल तक के अति दुर्लभ शिल्प कलाएं संग्रहित है। यहां पर नालंदा से प्राप्त धातु षिल्पकला की मूर्तियां अपने कालात्मक सौंदर्य के कारण विष्व की दुर्लभ कलाकृतियों में षुमार है। विश्व के अन्य देशों में जब कला या पुरातत्व सामग्रियों की पद्रर्शनी होती है तो पटना संग्रहालय की कलाकृतियों को भी शामिल किया जाता है। यही कारण है कि यहां पर देश-विदेश से पुरातत्वविद अनुसंधान करने के लिए आते रहते हैं। पटना म्यूजियम में इतने विश्वस्तरीय ऐतिहासिक धरोहर का रहने के बावजूद यहां पर विश्व मानक के अनुसार सुविधाएं नहीं है। दुर्लभ और पुरानी कलाकृतियां रहने के बावजूद इसको सही ढ़ंग से रखा नहीं गया है। म्यूजियम कैंपस में पीने के पानी और शौचालय की उचित व्यवस्था भी नहीं हैं, जिससे यहां घूमने के लिए आने वाले पर्यटकों को भारी परेशानी होती है। पटना म्यूजियम में रखे गये देश की इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की आवश्यकता है। साथ ही जरूरत है सरकार की एक ऐसी पहल की , जिससे यहां आनेवाले पुरातत्वविद और पर्यटकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

राजद में फेरबदल

लोकसभा चुनाव में मिली हार का असर राजद पर दिखने लगा है। जिस माई समीकरण के बदौलत लालू प्रसाद पंद्रह सालों तक बिहार की कुर्सी पर काबिज रहे, आज उनकी संगठन में ही माई समीकरण प्रभावी नहीं रहा। आगामी विधान सभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश राजद को पुनर्गठित किया जायेगा। राजद पर से अब माई का प्रभाव हटनेवाला है। रविवार को हुई रघुवंश कमेटी की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसमें प्रदेश संगठन की पचास फीसदी सीटों को दलितों, अति पिछड़ों और पार्टी की अन्य समर्थक जातियों से भरने की नीति पर सहमति बनाई गई । संगठन के नये स्वरूप में ब्राह्मणों और राजपूतों को भी उचित स्थान देने का निर्णय लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि प्रदेश संगठन की 80 फीसदी सीटों पर यादव और मुसलमानों का कब्जा है। जिससे अन्य जातियां मायूस है। बैठक में युवा राजद और छात्र राजद से लेकर पंयायती राज प्रकोष्ठ तक में माई के बाहर के लोगों को रखने का निर्णय लिया गया। वैसे इसका औपचारिक फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की सहमति के बाद ही होगा। अब देखना होगा कि राजद सुप्रीमो रघुवंश कमेटी के इस फैसले पर अपनी सहमति जताते हैं या नहीं ? वैसे उन्हें को भी इसकी आहट पहले से हो गई थी। यही कारण है कि कभी सवर्णो को सफाया करने की बात कहने वाले लालू प्रसाद सोषल इंजीनियरिंग के तहत सवर्णों को भी आरक्षण देने की बात कह चुके हैं।

बाढ़ की तबाही से सरकार सिखाने को तैयार नही

लगता है कि पिछली बार आयी बाढ़ की तबाही से सरकार सीख लेने को तैयार नहीं हैं। मानसून दस्तक देनेवाला है। उधर सरकार की लेटलतीफी के कारण बाढ़ भी कहर बरपाने को तैयार है। गरीब जनता एकबार फिर से त्रासदी की कोख में समाने को विवश है। सरकार योजनाएं बनाकर लोगों को बहला रही है। सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि अभी तक आधी योजनाएं भी पूरी नहीं हो पायी है और जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उससे नहीं लगता है कि समय पर काम पूरा हो पायेगा। सरकार बाढ़ की तबाही से बचने के लिए तरह-तरह की योजनाएं बना रही है। लेकिन उन योजनााओं पर सख्ती से अमल नहीं किया जा रहा है। परिणाम है कि जलसंसाधन विभाग द्वारा करवाये जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक योजना का आधा काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार बाढ़ की तबाही को ध्यान में रखते हुए 439 करोड़ 96 लाख रूपया खर्च कर तीन सौ 64 योजनाएं बनाई। इन योजनाओं को पंद्रह जून तक पूरा कर लेना था, पर अभी तक महज 106 योजनाओं का काम ही पूरा हो सका है। पचास योजनाओं पर पंद्रह से बीस प्रतिषत काम बांकी है, जबकि 80 योजनाओं पर तो अभी तक पचीस से तीस प्रतिषत काम ही हो पाया है। चैंकाने वाली बात तो यह है कि 128 योजनाओं का काम तो अभी तक आधा भी नहीं हुआ है। इससे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोग काफी डरे हुए हैं। सरकार की इस ढ़ुलमुल रवैये से तो यही लगता है कि वह लोगों को सिर्फ झुठी दिलासा दिला रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक सरकार, लोगों को ठगती रहेगी और बाढ़ के पानी में लोगों की उम्मीदें बहती रहेगी ?

बिहार में छोटी पार्टी

हर कोई नेता बनकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहत है। इसके लिए उन्हें चुनाव से बेहतर समय भला कौन सा मिल सकता है। चुनाव आते ही बड़े नेता बनने के लिए सब टिकट के जुगाड़ में लग जाते हैं। टिकट नहीं मिलने पर कई लोग निर्दलिय खड़े हो जाते हैं तो कई वकायदा अपनी पार्टी तक बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला पंद्रहवी लोकसभा चुनाव में। चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों से उम्मीदवारों को मिले मतों का जो ब्योरा जारी किया है, उसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आया है। लोकसभा चुनाव में छोटी पार्टियों ने जमकर अपना-अपना भाग्य आजमाया। बिहार में इस बार 61 पार्टियों ने 178 उम्मीदवार खड़े किये थे। इन पार्टियों मे केवल समता पार्टी ही ऐसी थी जिसके 26 उम्मीदवार मैदान में थे। जबकि इंडियन जस्टिस पार्टी के सिर्फ आठ। अधिकांश पार्टियों के सिर्फ एक उम्मीदवार चुनाव लड़ा। क्षेत्र की जनता तक को पता नहीं था कि नेताजी कौन सी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कुछ पार्टियां किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर, तो कुछ पार्टियां दूसरे राज्य विशेष के नाम पर चुनाव लड़ी। इन पार्टियों में कुछ का नाम तो चैंका देने वाला था। जैसे गांधी लोहियावादी पार्टी, राष्ट्रीय देहात पार्टी, जागो पार्टी, लाल मोर्चा, एकलव्य समाज पार्टी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और मुस्लिम लिग केरल स्टेट कमेटी के नाम पर उम्मीदवारों ने वोट मांगे। ये अलग बात है कि इन पार्टियों के बारे में क्षेत्र की जनता तक को पता नहीं है। परिणाम, एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाये। जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद ये उम्मीदवार अपना हौसला नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव में अच्छे परिणाम आयेंगे। बहरहाल चुनाव समाप्त हो चुका है। उम्मीदवार भी अपने-अपने कामों में लग गये हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये छोटी-छोटी पार्टियां कब तक लोगों को बरगलाती रहेंगी ? और चुनाव आयोग इन दलों की लंबी फेहरिस्त को कब तक संभालता रहेगा ?

जीत का रूका रथ

एक पुरानी कहावत है कि समय बलवान होता है। यदि वह अनुकूल हो तो आदमी को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा देता है और यदि विपरीत हो तो कहीं का नहीं छोड़ता। समय का कुछ ऐसा ही खेल हो रहा है लोजपा सुप्रीमो रामलविलास पासवान के साथ। जो कभी दलित राजनीति के रास्ते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सपना देखते थे। लेकिन पंद्रहवीं लोकसभा में उनका सूपड़ा साफ हो गया।

बुझा हुआ चेहरा और सूनी आंखे। लोजपा सुप्रीमों का ये रूप उनकी आषा के ठीक विपरित है। सूबे में भारी जीत के प्रति आष्वस्त रामविलास की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। राम विलास भले ही इस बार जीत हासिल नहीं कर पाये, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उनकी कामयाबी की गाथा को बयां करती है। और इसका गवाह है हाजीपूर। जहां से वह पहलीबार लोकसभा का चुनाव जीते थे। लोजपा सुप्रीमो पासवान बिहार के पहले नेता हैं जिसे जनता ने आठ बार लोकसभा तक पहुंचाया है। चैदहवीं लोसभा चुनाव में चार सीटों के साथ यूपीए गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन पंद्रहवी लोकसभा चुनाव में वह यूपीए से अलग होकर लालू और मुलायम के साथ मिलकर चुनाव लडे।़ और उनकी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली।

62 वर्षिय रामविलास पासवान अपने छात्र जीवन के समय से ही राजनीति करने लगे थे। वह 1969 में संयुक्त सोषलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बिहार विधान सभा का चुनाव जीते थे। 1974 के आंदोलन में जयप्रकाष और राजनारायण के काफी करीब रहे पासवान 1975 में इमरजेंसी के दौरान जेल भी गये। 1977 में जब वह जेल से बाहर निकले तो जनता पार्टी का सदस्य बने। और फिर सातवीं लोकसभा चुनाव में वह हाजीपुर लोकसभा सीट से रिकाॅर्ड मतों से जीते। पांच लाख से अधिक मतों से जीत हासिल कर गिनीज बूक आॅफ वल्र्ड रिकाॅर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके पासवान ने 1980 में दलित सेना का गठन किया। 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में पासवान को पहली बार हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से वह लागातर चैदहवीं लोकसभा चुनाव में जीतते रहे। दलितों की राजनीति करनेवाले रामविलास ने सन् 2000 में लोकजनषक्ति पार्टी बनाई। देष में जब कभी दलित प्रधानमंत्री बनने की बात हुई तो रामविलास ने भी अपनेआप को एक सषक्त उम्मीदवार के रूप में सामने लाया। अभी तक देष के पांच प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके पासवान केन्द्रीय मंत्रीमंडल में श्रम एंव सामाजिक कल्याण, संचार, रेल और रसायन एवं उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण विभाग देख चुके हैं।भारतीय राजनीति में एक विषेष पहचान बना चुके रामविलास की अगली रणनीति क्या होगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा,,,लेकिन एक बात तो साफ है कि किसी का भी समय हमेषा एक समान नहीं होता......